द फॉलोअप डेस्क
बिहार के बाहर काम करने वाले सरकारी मजदूरों को राज्य सरकार ने एक खुशखबरी दी है। अब ऐसे लोगों को "बिहार प्रवासी कामगार ऐप" के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की योजना है। इस ऐप का उद्घाटन श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने किया है। इसे लेकर मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अगले 3 महीनों में 10 लाख प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण इस ऐप पर किया जाएगा। इस ऐप के जरिए मजदूरों को कई प्रकार की सहायता राशि मिलेगी, जिससे यह उनके लिए एक वरदान साबित होगा।
इनके लिए विकसित किया गया ऐप
इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि इस ऐप को विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए विकसित किया गया है, जो रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस ऐप से उन मजदूरों का पंचायत स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं।.jpeg)
क्या है सरकार का लक्ष्य
बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में कम से कम 20 लाख मजदूरों का पंजीकरण इस ऐप पर हो। इसमें प्रत्येक पंचायत से लगभग 500 प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण होने की संभावना है। यह कार्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में होगा।
क्या होगा इस ऐप का लाभ
अगर इस ऐप के लाभ की बात करें तो सरकार का उद्देश्य बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 को लागू किया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर की दुर्घटना में मौत होती है, तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए, पूर्ण रूप से निशक्त श्रमिकों को 1 लाख और आंशिक रूप से निशक्तों को 50 हजार रुपए की मदद दी जाती है। पंचायत स्तर पर डेटाबेस तैयार होने के बाद मजदूरों को इन लाभों का लाभ उठाने में अधिक सुविधा होगी।
क्या मिलेगी सुविधा
जानकारी हो कि यह ऐप मजदूरों को अपना डेटा खुद भरने की सुविधा देगा। इसमें नाम, पिता का नाम, वर्तमान और स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता, फोन नंबर, बैंक खाता जैसी जानकारी शामिल होगी। इससे जब भी आवश्यकता होगी, इन विवरणों का उपयोग किया जा सकेगा।
