केंद्रीय कैबिनेट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में जारी छात्र आंदोलन के बीच पेपर लीक संसोधन विधेयक को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मीटिंग में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट-2024 को और सख्त बनाने का फैसला किया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वार्ता के बाद केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने यह भी वादा किया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब तक हमारी 3 मांगें नहीं मानी जाती है, सदन के भीतर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
संसद के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला
दिल्ली के जंतर-मंतर पर गृह मंत्रालय के आदेश पर मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। आदेश की कॉपी में लिखा है कि जंतर-मंतर के 1.5 किमी के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जाती हैं।
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज जिन छात्रों का महसूस हो रहा है कि उनकी मेहनत का सही सम्मान नहीं हुआ, तो उनकी निराशा स्वाभाविक है।
भोगदोई तटबंध में कई जगहों पर दरारें आने के बाद जोरहाट के कई इलाके अभी भी बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भरोसा दिलाया है कि सभी पांच क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत एक महीने के भीतर कर दी जाएगी और बाढ़ से बचाव के ढांचे को मजबू
सलमान खान ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से घर लौट जाने की अपील की है। उन्होंने सोनम वांगचुक से भी कहा कि अनशन तोड़कर खाना खा लें। सलमान खान ने उनको अपने घर का खाना भी ऑफर किया है। उन्होंने लिखा है कि सोनम, बस हो गया।
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने इस बीच सरकार को चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंचेगी।
नई दिल्ली के कनाट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6.30 pm बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ये कदम जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच उठाया गया है। छात्रों के इस आंदोलन को अब लगभग एक माह होने को हैं। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि सरकार आज श
असम में बेमिसाल बाढ़ के हालात के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि नुकसान का जायज़ा लेने और राहत व पुनर्वास के लिए केंद्र की मदद तय करने के लिए जल्द ही एक अंतर-मंत्रालयी केंद
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। पार्लियामेंट में विपक्ष चर्चा होने दे तो जैसे निर्भया केस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बना था।
