द फॉलोअप डेस्क
जमशेदपुर: बिष्टुपुर के एक होटल में शुक्रवार को सेंट्रल जीएसटी (अखिल भारतीय केंद्रीय कर) अधीक्षक संघ, झारखंड और बिहार इकाई ने आमसभा का आयोजन किया। इस सभा में झारखंड और बिहार में पदस्थापित वस्तु एवं सेवा कर के अधीक्षक सदस्य मौजूद रहे। आमसभा में विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों की कार्य स्थिति, संगठनात्मक मुद्दों, कल्याणकारी उपायों, कैडर पुनर्गठन मुद्दे और वेतन संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस आयोजन की अध्यक्षता शशि रंजन ने की, जबकि संचालन महासचिव संजय कुमार मिश्रा ने किया।
अपने लक्ष्य से 18 प्रतिशत आगे बिहार-झारखंड सर्किल
सभा का संचालन कर रहे संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी के बदले हुए कानून के कारण हरेक अधीक्षक पर करीब 10-15 हजार एसेसी-करदाता का लोड है। मगर वरीय अधिकारियों द्वारा सामान्य आधारभूत संरचनाओं और विपरीत परिस्थितियों में काम करने वालों अधीक्षकों को इंक्रीमेंट मिलना तो दूर की बात है, एक प्रशस्ति पत्र भी नहीं दिया जाता है। अधीक्षक के बेहतर काम का ही नतीजा है कि राजस्व वसूली में बिहार-झारखंड सर्किल अपने लक्ष्य से 18 प्रतिशत आगे है और राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर मौजूद है।
अपने जरूरत के मुद्दों को उठाएं - संजय कुमार मिश्रा
महासचिव ने कहा कि अधिकारी अपनी सुख-सुविधाओं के रास्ते ढूंढ़ लेते हैं, वे केवल अधीनस्थ पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सुध नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी गलती है कि हम जरूरत के मुद्दों को नहीं उठाते। इसलिए सभी से अपील है कि लिखित और मेल के माध्यम से अपने मामलों और जरूरतों को उठाएं। इन मुद्दों को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
