द फॉलोअप डेस्कः
आज झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 29वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस मीटिंग राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 41 कैदियों के रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। जिसमें से 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर गहन विचार-विमर्श किया गया। जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि 28 कैदियों को रिहा कर दिया जाए।
रिहा होने वाले कैदियों का सामाजिक पुनर्वास हो
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कैदियों की रिहाई होगी। उनका सामाजिक पुनर्वास आवश्यक है। संबंधित विभाग के अधिकारी एक बेहतर कार्य योजना बनाकर इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। जेल से रिहा होने के बाद ऐसे कैदियों की गतिविधियों की नजर रखे। समय-समय पर इन कैदियों की काउंसलिंग भी की जाए। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों के जीवनयापन में सामाजिक रूप से कोई बाधा न पहुंचे तथा आर्थिक समस्या उत्पन्न न हो इसलिओ इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य भी करे। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नलिन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, न्यायायिक आयुक्त अरुण कुमार राय, कारा महानिरीक्षक उमा शंकर सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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