रांची:
झारखंड निर्वाचन आयोग (Jharkhand Election Commission) ने बड़ा फैसला लेते हुए कुल 641 प्रत्याशियों को आगामी नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। जबकि, झारखंड में निकाय चुनाव (Municipal Elections) का ऐलान कभी भी हो सकता है। इधर, चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी में जुटे हैं। लेकिन, झारखंड निर्वाचन आयोग के इस फैसले ने प्रत्याशियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
क्यों की गई कार्रवाई
प्रत्याशियों ने पिछले चुनाव में हुए खर्च का हिसाब निर्वाचन आयोग को नहीं दिया। इन प्रत्याशियों में सब से अधिक लोग गिरिडीह जिला से हैं। यहां 96 प्रत्याशियों को नगर निगम क्षेत्र में चुनाव लड़ने से आयोग्य घोषित किया गया है।
कहां कहां और कितने उम्मीदवारों को लगा झटका
इनमें मुख्य रूप से हजारीबाग नगर निगम में 81, लोहरदगा नगर परिषद में 62, साहिबगंज नगर परिषद में 45, छत्तरपुर नगर पंचायत व गोड्डा नगर परिषद में 44, मेदिनीनगर नगर निगम में 36, आदित्यपुर नगर निगम में 34, पाकुड़ नगर परिषद व चतरा नगर परिषद में 30, बरहरवा नगर पंचायत व गढ़वा नगर परिषद में 16, राजमहल नगर पंचायत, फुसरो नगर पंचायत व नगर ऊंटारी नगर पंचायत में 15, हुसैनाबाद नगर पंचायत में 11, रांची नगर निगम में आठ, डोमचांच नगर पंचायत में सात, मधुपुर नगर परिषद में छह, धनबाद नगर निगम, लातेहार नगर पंचायत, झुमरी तिलैया नगर परिषद व गुमला नगर परिषद में चार, चिरकुंडा नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद व वासुकीनाथ नगर पंचायत में तीन, खूंटी नगर पंचायत व चाकुलिया नगर पंचायत में दो और जामताड़ा नगर पंचायत में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
आरक्षण रोस्टर पर विवाद
निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर को लेकर भी राज्य में सियासी हलचल तेज है। रांची नगर निगम चुनाव में मेयर का पद एसटी से एससी के लिए आरक्षित करने पर भी विवाद जारी है। हालंकि, इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में भी वर्ग के आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा है। इधर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम क़े मेयर के एकल पद को एससी के लिए आरक्षित करना आदिवासी, दलित व पिछड़ों की एकता को छिन-भिन्न करने का षड्यंत्र है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से नगर निगम व नगर पंचायत चुनाव के लिए जारी पदों की आरक्षण रोस्टर नियामावली की त्रुटियों को दूर करने का आग्रह किया।
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