द फॉलोअप डेस्क
आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्र की आपत्ति का भी राज्य सरकार ने जवाब भेज दिया है। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिख कर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही उस पत्र में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने के फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया था। केंद्र ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश व अन्य नियमों का हवाला दिया था। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का विस्तार से बिंदुवार जवाब दिया है। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में राज्य की प्रधान सचिव गृह, वंदना डाडेल से पूछने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने केंद्र को अपना जवाब भेज दिया है। वंदना डाडेल ने कहा कि इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकती।
अब केंद्र के फैसले पर सबकी नजर
झारखंड सरकार द्वारा अनुराग गुप्ता को ही डीजीपी बनाये रखने के निर्णय के बाद सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेसी बेसब्री से केंद्र के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार होता है।
