द फॉलोअप डेस्क, रांची:
बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कहा कि वे लोग झारखंड को जिहादखंड बनाने पर तुले हैं औ राज्य की झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने इतने संवेदनशील मामले में चुप्पी साध रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा बल्कि, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता उन्हें (राज्य सरकार) को सबक सिखायेगी। गौतलब है कि इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि राज्य की आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरा बांग्लादेशी घुसपैठ को सरकार का मौन समर्थन हासिल है।
बीजेपी नेता लगातार उठा रहे हैं मसला
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी भाई-बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। वे झारखंड को जिहादखंड बनाना चाहते हैं। वोट की राजनीति के लिए घुसपैठियों को सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि ऐसी झारखंड विरोधी सरकार का समय निकट आ गया है। उन्हें सबक सिखाया जायेगा। गौरतलब है कि इससे पहले अमर कुमार बाउरी, भानुप्रताप शाही और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। हालांकि, सत्तापक्ष की ओर से इसपर तीखा पलटवार भी किया गया है।
झारखंड में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है...
— Babulal Marandi (@yourBabulal) July 13, 2024
आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहादखंड बनाना चाहते हैं और राज्य सरकार न सिर्फ इस संवेदनशील मामले पर चुप्पी… pic.twitter.com/7PJIdCRVT7
विपक्ष के आरोपों पर सत्तापक्ष का आया जवाब
विपक्ष के बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले आरोपों का जवाब देते हुए कुछ महीने पहले तात्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा था कि, राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रीय सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। सीमा पर घुसपैठ रोकना सेना का काम है। इसके बावजूद यदि, घुसपैठ की बात कह रही है तो दोषी कौन है? क्या, बीजेपी अपनी ही सेना और अर्धसैनिक बल पर सवाल उठा रही है? यही बाद हाल ही में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को घुसपैठ रोकना चाहिए। यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
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