रांची:
झारखंड में बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे व्यवसायियों ने फिलहाल इसे स्थगित करने का फैसला किया है। बता दें कि प्रदेश भर के व्यवसायी झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2022 का विरोध कर रहे थे। व्यवसायी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। व्यापारियों ने खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी थी। इससे राज्य में खाद्यान्न की किल्लत होने का अंदेशा हो रहा था।
कांग्रेस के आश्वासन पर खत्म हुआ आंदोलन
रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद चैंबर ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। कहा जाता है कि गुरुवार को इस संदर्भ में एक बैठक महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह के रांची स्थित आवास पर आयोजित की गई थी।
यहां ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ बातचीत के बाद व्यवसायियों को आश्वासन दिया कि फिलहाल विधेयक पास नहीं किया जायेगा। इससे पहले रांची एयरपोर्ट पर भी व्यवसायियों ने कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय से मुलाकात की थी।
राजभवन से भी विधेयक को लौटा दिया गया
इससे पहले राजभवन से भी विधेयक को वापस लौटा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यपाल ने विधेयक के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में भिन्नता को लेकर इसे वापस लौटा दिया था। वहीं, शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कृषि बाजार शुल्क हटाने की मांग की थी। मेयर आशा लकड़ा ने भी ऐसी मांग की थी।
.jpg)
