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Budget Session 2022 : 1 महीने में 20 हजार युवाओं की होगी नियुक्ति, मुख्यमंत्री ने सदन में गिनाईं उपलब्धियां

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रांची: 

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपने आखिरी चरण में है। बुधवार (23 मार्च) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदन में संबोधन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री ने कृषि, रोजगार, शिक्षा तथा निर्माण जैसे विभागों में अपनी उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण लागू किया। कोल इंडिया का काम हमारे विस्थापित ही करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में किसी भी जमीन का अधिग्रहण टीबी-2013 एक्ट के तहत ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने वाले 1 महीने में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति देने का काम करेगी। 

21 साल में केवल विधानसभा ही बना था! 
पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 21 वर्ष में केवल विधानसभा ही बन सका। विधानसभा भवन भी ऐसा बना कि आवाज सुनने के लिए हेडफोन लगाना पड़ता है। विधायकों को चपरासी के घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसी कार्यकाल में मंत्रियों और विधायकों लिए आवास बनाने का काम पूरा करेंगे। गृह-प्रवेश करवाएंगे। राज्य को नया सचिवालय भई मिलेगा। इसी कार्यकाल में निर्माण पूरा होगा। 

हमने गरीबों को पेट्रोल पर सब्सिडी भी दी! 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन नहीं बल्कि सिंगल इंजन की सरकार है। ये राज्य गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों का राज्य है। हमारी सरकार ने कभी भी गरीबों पर बोझ नहीं डाला। केंद्र ने जब महंगाई को आसमान तक पहुंचाने का संकल्प लिया तब हमने पेट्रोल-डीजल पर 25 रुपये की सब्सिडी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि और भी राहत देंगे। 

हमने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्तियां दीं! 
मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स को लेकर भी अपनी उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि स्पोर्ट्स पदाधिकारी की नियुक्ति आखिरी बार कब हुई थी मुझे याद नहीं। हमारी सरकार ने सभी 24 जिलों में खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ओलंपियन निकी प्रधान और सलीमा टेटे का सम्मान किया। दोनों को 50-50 लाख रुपये की नगद राशि के साथ-साथ स्कूटी, लैपटॉप और फोन दिया। दोनों को जमीन दी और घर बनवाने की भी व्यवस्था की। कई खिलाड़ी ईंट भट्टों या कहीं मजदूरी कर रहे थे। हमने उनको उठाकर सीधी नियुक्ति दी। खिलाड़ियों को सम्मान दिया। 

एम्स में यूपी-बिहार के लोगों को नौकरी मिली
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पर आरोप लगता है कि राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं है। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2 हजार से ज्यादा बच्चियों को नौकरी दी। तमिलनाडु और गुजरात से लड़कियों को रेस्क्यू कर लाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भीख मांगकर खड़ा नहीं होना चाहते। हम खुद खड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एम्स बनाकर पीठ थपथपा रही है। उसमें सिर्फ ओपीडी खुला। उसमें नियुक्तियां भी यूपी औऱ बिहार के लोगों की हुई है। सच्चाई यही है। 

किसानों को उनके पैरों पर खड़ा करके दम लेंगे!
मुख्यमंत्री ने सिंचाई को लेकर भी उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि गुरुजी (शिबू सोरेन) का संकल्प है कि हर खेत में पानी पहुंचे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सीएम ने कहा कि जब मसानजोर डैम बना तभी नहर की मांग हुई थी। आज हमारी सरकार इसे बना रही है। सीएम ने कहा कि स्वच्छ पेयजल के लिए गंगा का पानी लिया जाएगा। उसे शुद्ध किया जायेगा। परियोजना के तहत संताल परगना के जिलों साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ को पानी मिलेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर बहुत बात होती है। किसानों को बिजली की समस्या नहीं आएगी। किसानों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। हर हाल में किसानों को अपने पैर पर खड़ा किया जाएगा। फेडरेशन बनाकर वनोपज में किसानों को सहभागी बनाया जाएगा। किसानों को धान-अधिप्राप्ति में 110 रुपया बोनस मिलेगा। हमारी सरकार ने किसानों को ऋण माफ किया। समृद्ध किसानों के मामले में झारखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों को इस्त्राइल में प्रशिक्षण दिया गया था वो कहां गये। वे कहां खेती करते हैं। कहां प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें करोड़ों रुपये खर्च किए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सोने की थाली में खाना खाते हैं और हाथी लेकर उड़ जाते हैं। सीएम ने कहा कि फॉर्च्यूनर, बोलेरो और स्कॉर्पियो वाले किसान इस्त्राइल गये थे। 

सभी 24 जिलों में मॉडल स्कूल की स्थापना होगी! 
शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निजी स्कूलों के समतुल्य सभी जिलों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। आने वाले सेशन में 12 जिलों में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। स्किल यूनिवर्सिटी को जल्दी ही मूर्ति रूप दिया जायेगा। स्कूलों में ही मिशन मोड के तहत जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेगा।