द फॉलोअप डेस्क, रांची
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय सभागार में राज्य के सभी जिलों में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले "जन शिकायत समाधान कार्यक्रम" की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत जन शिकायतों के समाधान के लिए आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। विशेष रूप से अगर किसी शिकायत का समाधान मौके पर ही संभव हो तो उसे तुरंत हल किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं को पुलिस की कार्रवाई की जानकारी जल्द प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह भी निर्देश दिया कि कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एससी/एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत प्राथमिक कार्रवाई की जाए। मानव तस्करी, साइबर अपराध, और अवैध ठगी जैसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, अफीम की खेती, ब्राउन शुगर, और नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में स्कूल/कॉलेजों में नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए भी विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया गया। साथ ही असमाजिक तत्वों के खिलाफ निगरानी बनाए रखने की बात कही गई। इस प्रकार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में ऑनलाइन शिकायतों के लिए मोबाईल, वॉट्सऐप नंबर और ईमेल आईडी की व्यवस्था की जाएगी। नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन साझा कर सकें। पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि लिखित और मौखिक शिकायतों का उचित रजिस्टर में निवारण किया जाए और शिकायतकर्ताओं को पावती संख्या सहित संपर्क नंबर प्रदान किया जाए।
