रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बताया कि राज्य में विस्थापन एक गंभीर समस्या है। झारखंड वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहा है। बीते 100 वर्षों से राज्य में खनन कार्य हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार जल्दी इस पर निर्णय लेगी।
कब तक होगा विस्थापन आयोग का गठन
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री, प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक सुदेश महतो द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा था कि सरकार कब तक विस्थापन आयोग का गठन करेगी। सुदेश महतो ने कहा कि वर्षों से राज्य के 1.50 लाख विस्थापित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। राज्य में धड़ल्ले से खनन हो रहा है।
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछा था सवाल
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विस्थापन आय़ोग का मुद्दा उठाते हुए आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि टंडवा, पतरातू और केरेडारी में बीते 120 दिन से लोग धरना दे रहे हैं। महिलाएं सड़क पर खड़ी हैं। उनकी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले। उनका पुनर्वास हो। बता दें कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी लगातार विस्थापन आयोग के गठन की मांग करती रही हैं।
