द फॉलोअप डेस्क
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड में आलू की आवक रोक को लेकर पिछले दिनों व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिला। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने सीएम से हस्तक्षेप की मांग की थी। इस पर अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।
बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा- जल्द सुनिश्चित होगा मामले का निष्पादन
बता दें कि बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने के मामले में रविवार 30 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। इस मामले में उन्होंने राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को तत्काल मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर मामले का निष्पादन करने के लिये बात की है। इस पर मनोज पंत ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
