द फॉलोअप, रांची
सचिवालय सेवा संवर्ग की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार ने राजस्व पर्षद के सदस्य मस्त राम मीणा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में कार्मिक, वित्त और भू-राजस्व सचिव को सदस्य बनाया गया है। कार्मिक ने इस संबंध में 23 अप्रैल की शाम अधिसूचना जारी कर दी। कमेटी को कई तरह के दायित्व दिए गए हैं। उनमें सचिवालय सेवा के पदों की कार्य विशिष्टता, स्वीकृत बल और भविष्य में कार्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसा करेगी। इसके अलावा प्रशाखा के पुनर्गठन और प्रमोशन के लिए कालावधि की भी अनुशंसा करेगी। साथ ही एएसओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी। सरकार ने कमेटी को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
इधर सचिवालय सेवा संघ ने केंद्र सरकार के अनुरूप कैडर रिव्यू कमेटी में सचिवालय सेवा से भी एक सदस्य को शामिल करने की मांग की है। ताकि सचिवालय कैडर से जुड़े तथ्यात्मक विषयों को कमेटी की बैठकों में रखी जा सके। संघ को आशंका है कि उनका प्रतिनिधि नहीं रहने से एकतरफा निर्णय हो सकता है। क्योंकि पूर्व में कार्मिक विभाग ने सचिवालय सेवा का पुनर्गठन करने का प्रयास किया था। उसमें एएसओ के तीन पदों पर एक एसओ के पद सृजित करने का प्रस्ताव दिया था। जबकि संघ इसे केंद्र के अनुरूप दो अनुपात एक की वर्तमान व्यवस्था को बरकरार रखने पर जोर दे रहा है।
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