दीपक प्रकाश ने सदन में पूछा कौशल विकास से जुड़ा सवाल, मंत्री बोले- हमारा उद्देश्य युवा प्रतिभा तैयार करना 

द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से  केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली मदद, कौशल विकास की श्रेणी, विषय एवं कितने  मंत्रालयों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा इससे सम्बंधित जानकारी मांगी। जिसके जवाब में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री  राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन करना है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे युवा अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आने वाले वृहत्त संख्या में अवसरों के लिए तैयार हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। एसआईएम का उद्देश्य युवाओं को उद्योग के लिए तैयार करना है।

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता परियोजना किया जा रहा 
उन्होंने आगे कहा कि एसआईएम के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्किम, और आईटीआई के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्किम के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश में समाज के सभी वर्गों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी स्थापना और उनका आधुनिकीकरण राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार मौजूदा सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अद्यतन करना, उत्तर-पूर्वी राज्यों में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास करना तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण परियोजना तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता परियोजना कार्यन्वित कर रही है। 

उन्होंने कौशल विकास की श्रेणी और विषय की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 37 व्यापक क्षेत्रों में, जेएसएस में 11 क्षेत्रों में और सीटीएस में 33 क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें कितने मंत्रालय सहयोग कर रहे है कि जानकारी देते हुए बताया कि एमएसडीई के अलावा, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास, उद्योग, इस्पात, शिक्षा, कृषि, दूरसंचार, सहित 14 अन्य  मंत्रालय या विभाग हैं जो कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे।

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