रांची
राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त रांची ने आज समहरणालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अबुआ बीर दिशोम अभियान यानी वन अधिकार अभियान 2023 से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची, सुधीर बाड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी रांची, संगीता शरण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम रांची जिला के सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने अबुआ बीर दिशोम अभियान (वन अधिकार अभियान 2006) का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा कि वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। जिस पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर है। उन्हें (योग्यताधारी) वन पट्टा देना मुख्य उद्देश्य है।
टेबल वर्क पूरा करने का दिया निर्देश
उपायुक्त ने समितियों का पुनर्गठन एवं वन अधिकार पट्टा वितरण से सम्बंधित सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्रावधान के तहत गठित वनाअधिकार समिति (FRC), अनुमंडल स्तर पर गठित अनुमंडलीय स्तरीय वनाधिकार समिति (SDLC) एवं जिला स्तर पर जिलास्तरीय वनाधिकार समिति (DLC) का पुनर्गठन जल्द करना होगा। उन्होंने सभी सम्बंधित पदाधिकारी को टेबल वर्क, पेपर वर्क पूरा करने को कहा। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदन का ससमय निपटारा करने का निर्देश दिया। कहा की सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 15 नवंबर 2023 से पहले इसका निष्पादन करते हुए वनपट्टा (योग्यताधारी) को देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रांची जिला के सभी अंचल अधिकारी से सुझाव मांगा।
