रांची
झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता को मई महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है, जबकि उन्होंने पूरे महीने काम किया। दरअसल, उनके कार्यालय के अकाउंटेंट ने मई माह के वेतन का बिल ट्रेजरी को भेजा ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड में वे पहले ही सेवानिवृत्त माने जा चुके हैं। रांची स्थित प्रधान महालेखाकार (एजी) कार्यालय के अनुसार, अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी आधार पर उनके लिए 'जीरो पे-स्लिप' जारी की गई थी। इस स्थिति की जड़ केंद्रीय गृह मंत्रालय का वह पत्र है जो 22 अप्रैल को झारखंड की मुख्य सचिव को भेजा गया था। इसमें बताया गया था कि अनुराग गुप्ता की सेवा 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। हालांकि, राज्य सरकार का दावा है कि उन्हें सेवा विस्तार दिया जा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।
अलपन बंदोपाध्याय प्रकरण की याद
यह विवाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की घटना की याद दिलाता है। उस समय केंद्र ने उन्हें दिल्ली बुलाया था लेकिन राज्य सरकार ने सहमति नहीं दी। इस टकराव के बीच अलपन ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया था।
आईएएस-आईपीएस की सैलरी प्रक्रिया
आईएएस या आईपीएस अफसर की नियुक्ति के बाद उनकी जानकारी एजी ऑफिस को दी जाती है। इसके आधार पर उनका पे-स्लिप बनता है जो संबंधित कार्यालय और अधिकारी दोनों को भेजा जाता है। इसके बाद कार्यालय का अकाउंटेंट यह डाटा ट्रेजरी को भेजता है, और फिर बैंक खाते में वेतन आता है।
झारखंड में अन्य आईएएस और आईपीएस अफसरों को 1 जून को मई महीने की सैलरी मिल चुकी है, लेकिन DGP अनुराग गुप्ता को नहीं मिली क्योंकि एजी रिकॉर्ड में उन्हें 30 अप्रैल को ही रिटायर मान लिया गया।
एजी कार्यालय का यह भी कहना है कि राज्य सरकार की ओर से न तो सेवा विस्तार की औपचारिक जानकारी दी गई और न ही सेवानिवृत्ति की पुष्टि। इस वजह से ना केवल वेतन रुका हुआ है बल्कि पेंशन और अन्य बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी अधर में लटकी है।
