रांची:
डीजीपी नीरज सिन्हा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के विधि-व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी ने सभी जिले के एसएसपी और एसपी को अवैध माइनिंग पर रोक लगाने को कहा। वहीं, कोयला, बालू व जमीन के अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कह दिया है कि जहां से अवैध खनन की जानकारी मिलेगी वहां स्थानीय पदाधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा और उनपर ही कठोर अनुशासनिक कार्रवाई होगी।
तीन माह का अपराधिक आंकाड़ा पेश किया गया
समीक्षा में धनबाद, रांची सहित कुछ जिलों में हाल में हुए संवेदनशील मामलों पर भी गौर किया गया। इसमें आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं, एससी-एसटी के अलावा लंबित और कुर्की के मामलों का भी तेजी से निबटारा करने को कहा गया है। समीक्षा के दौरान सीआइडी ने तीन माह के आपराधिक मामलों के आंकड़ों का पावर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद डीजीपी ने सभी एसपी को अपराधियों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव भेजने को कहा।
ये सभी रहे मौजूद
सिंह, एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर, आइजी अभियान अमोल वीणुकांत होमकर, रांची के प्रक्षेत्रीय आइजी पंकज कंबोज, एसआइबी डीआइजी अनूप बिरथरे, रांची रेंज डीआइजी अनीश गुप्ता, सीआइडी डीआइजी सुनील भास्कर, एसपी कार्तिक एस, एटीएस एसपी प्रशांत आनंद, एसपी धनंजय सिंह सहित अन्य अधिकारी पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे. जबकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बोकारो के प्रक्षेत्रीय आइजी, सभी रेंज डीआइजी व जिलों के एसपी जुड़े थे.
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