धनबाद में मनरेगा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय पत्र जारी 

द फॉलोअप डेस्क  

ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा कोषांग ने संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण विभागीय पत्र जारी किया है। विभागीय मंत्री दीपिका सिंह पांडेय सिंह के आप्त सचिव संदीप दुबे ने मंगलवार को धनबाद के उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर आवश्यक संशोधन करने और सभी स्वीकृत अभ्यर्थियों को परीक्षा में समान अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। जारी पत्र में नियुक्ति विज्ञापन की कंडिका संख्या-10 के आलोक में संशोधन की सिफारिश की गई है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी एक्सेप्टेड कैंडीडेट्स को अन्य जिलों की तर्ज पर समान अवसर प्राप्त हो, ताकि किसी भी स्तर पर भेदभाव या असमानता न रहे। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत अभ्यर्थियों ने खूंटी, जामताड़ा, चतरा और पलामू सहित अन्य जिलों में समान अवसर की मांग को लेकर पहले भी 29 दिसंबर 2025 को विभागीय पत्र भेजा था।

बता दें विधायक जयराम कुमार महतो ने ने नियुक्ति विज्ञापन की कंडिका संख्या 10 का हवाला देते हुए वर्तमान प्रक्रिया में सुधार की पुरजोर मांग की है. उनका तर्क है कि विज्ञापन की शर्तों के आलोक में सुधार करते हुए सभी 'स्वीकृत अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए. उनकी इस मांग का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और उन सभी उम्मीदवारों को मौका देना है जिनके आवेदन स्वीकार किए गए थे. सरकार की ओर से जारी इस पत्र में धनबाद उपायुक्त से अनुरोध किया गया है कि वे पत्र में अंकित बिंदुओं और विधायक की चिंताओं के आलोक में तत्काल उचित कदम उठाएं. इस निर्देश के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि मनरेगा कोशांग की इन नियुक्तियों में वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है और चयन प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है.

इसके बावजूद अब तक उस निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ था, जिसे अभ्यर्थी विभागीय निर्देश की अवहेलना मान रहे हैं। विभागीय पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कदम उठाएं और अभ्यर्थियों को परीक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करें। इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि अब अभ्यर्थियों की असंतुष्टि दूर होगी और मनरेगा के संविदा भर्ती कार्य में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित होगी।