झारखंड  : राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू, 1.50 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान 

रांची:
झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने दिवाली से पहले राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने प्रदेश में  इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 (Electric Vehicle Policy, 2022) लागू कर दिया है। इसके तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य में अब नयी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। वहीं इवी स्कूटी या दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये, ऑटो खरीदने पर 30 हजार और इ-बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

रोड टैक्स में भी छूट का ऐलान
इसके अलावा भी सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट का ऐलान कर रही है। झारखंड सरकार इन गाड़ियों के माध्यम से अपने उत्पादन के क्षेत्र को भी बड़ा करना चाहती है। झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इवी के पहले 10 हजार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदार को 75 प्रतिशत और इसके बाद को 25% की छूट दी जा सकती है।

झारखंड को इवी हब बनाने के उद्देश्य
राज्य सरकार ने झारखंड को इवी हब बनाने के उद्देश्य से नीति लागू करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि पूर्वी भारत में झारखंड को इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है। झारखंड में 2027 तक एडवांस केमेस्ट्री सेल बैट्रीज के उत्पादन की योजना है। शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी पर अथवा हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है।

राज्य सरकार के कर्मी को मिलेगा 100 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी
सरकार ने यह प्रावधान किया है कि राज्य सरकार के कर्मी यदि टू व्हीलर या फोर व्हीलर इवी खरीदते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जायेगी। सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय इस्तेमाल के लिए इवी के ही इस्तेमाल पर पर जोर दिया गया है।