रांची
आज हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में किन्नरों को थर्ड जेंडर घोषित किया गया है। अगर वह अनारक्षित श्रेणी से हैं, तो उनको पिछड़े वर्ग की सूची दो में रिक्त स्थान 46 में शामिल करने की मंजूरी दी गयी है। इससे किन्नरों को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्तियों में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य में OBC को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। किन्नरों को इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जायेगा। उनको प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जायेगा।
इन 35 प्रस्तावों की मिली मंजूरी
कैबिनेट ने रेबिज को अधिसूचित रोग घोषित करने का भी फैसला लिया है। आज कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें, राज्य के खनिज क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु गोविंदपुर-निरसा के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 3।5 करोड़ की स्वीकृति देने का निर्णय भी दिया है। निरसा में ही जलापूर्ति योजना के लिए फिलहाल 27 करोड़ का फंड दिया गया है। एचईसी एरिया में 10.71 करोड़ की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए 1.498 एकड़ भूमि देने को मंजूरी दी गयी है।
वहीं मंत्रिपरिषद ने वित्त रहित शैक्षणिक संस्थाओं के नियमावली 2004 में संशोधन किया गया। अनुदान राशि में संशोधन किया गया है। अब एनएसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को मिलने वाला अनुदान सी ग्रेड पर चार लाख, डी ग्रेड पर आठ लाख और ए ग्रेड पर 12 तख रुपए तक मिलेगा। पूर्व की तरह बिना मान्यता वाले कॉलेज को दो लाख मिलेगा। निर्वाचन कार्य से अलग हिंसक मामलों में घायल या दिव्यांग पुलिस कर्मियों को 7.5 लाख से 12 लाख रुपए तक मिलेगा। राज्य के विश्वविद्यालय, अंगीभूत कॉलेज के सेवानिवृत शिक्षकों को एक जनवरी 2006 से दिनांक 31 मार्च 2010 का बकाया पेंशन का अंतर राशि के बकाया का 6% ब्याज के भुगतान के साथ मिलेगा।
सरकारी विद्यालय के आठवीं कक्षा के वैसे छात्र जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21-23 में साइकिल नहीं मिली है, उनको डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेजी जाएगी। कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्तावों की मंजूरी की कॉपी संभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को भेजी जा रही है।
.jpeg)
