वित्त मंत्री का फिर मुख्य सचिव को पत्र, लाल फीताशाही समाप्त कराएं

द फॉलोअप डेस्क, रांची
Jharkhand News: वित्त मंत्री (Finance-Minister) राधाकृष्ण किशोर ने मुख्य सचिव (CS)अविनाश कुमार को पत्र लिख कर राज्य में सरकारी काम काज की प्रक्रियात्मक जटिलताओं और लाल फीताशाही को समाप्त कराने की मांग की है। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और सरल, सुगम, कुशल और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा है कि ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवनयापन में सुगमता) और ‘ईज ऑफ गवर्नेंस’ (शासन व्यवस्था में सुगमता) की दिशा में ठोस पहल करना जरूरी है। 

पूरा मामला HRMS पोर्टल से जुड़ा है। पुलिस संघ के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों वित्त मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें संपत्ति दर्ज करने के लिए एचआरएमएस पोर्टल को पुनः खोलने की मांग की गयी थी। लेकिन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने पोर्टल खोलने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एचआरएमएस पोर्टल केवल जनवरी और फरवरी महीने में ही खुलता है। बीच में इसे नहीं खोला जा सकता है। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में कार्मिक सचिव के प्रशासनिक रवैये को ईज ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ बताया है। मालूम हो कि लगभग 300 से अधिक कनीय पुलिस पदाधिकारी तय समय सीमा के बीच अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल में दर्ज नहीं कर पाए हैं। इससे उन्हें प्रोन्नति और कई अन्य तरह के सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वित्त मंत्री का कहना है कि विशेष परिस्थिति में जनवरी-फरवरी के अलावा भी बीच में पोर्टल खोला जाना चाहिए। इससे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कोई नुकसान नहीं हो होगा। इससे सरकारी जटिलताएं कम होंगी और सरकारी कर्मियों को सुविधा होगी।