रांचीः
झारखंड में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने ED और रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही दो सप्ताह में सभी कम्पनियों की जांच कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। याचिका में जिस भी कम्पनियों के नाम हैं उसकी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। बता दें कि यह जनहित याचिका शिवशंकर शर्मा नामक व्यक्ति ने दाखिल की है।
दो सप्ताह बाद सुनवाई
आज की सुनवाई चीफ़ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड , बिहार और बंगाल समेत अन्य राज्यों में चलाई जा रही सेल कम्पनियों की जांच CBI और ED से करवाने की मांग की है।
सीबीआई जांच की मांग
शंकर शर्मा ने अधिवक्ता राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है। यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जा रहा है। इसलिए याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है।
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