18 साल की युवतियों को हेमंत सरकार का तोहफा, मंईयां सम्मान योजना में उम्र घटाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

द फॉलोअप डेस्कः
हेमंत सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपना खजाना खोल दिया। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ 21 की जगह 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को देने का फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल ने मंईयां सम्मान योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित उम्र सीमा 21 वर्ष को कम करते हुए 18 वर्ष करने का निर्णय लिया है। फिलहाल, इस योजना में 48 लाख लाभुक हैं। अब इसमें 18 साल से ऊपर की लगभग आठ लाख महिलाएं (कुल 56 लाख) भी शामिल होंगीय योजना पर होनेवाला अतिरिक्त खर्च 560 करोड़ को मिला कर कुल 6720 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। 

निजी स्कूलों की छात्राओं को भी सावित्री बाई फूले योजना का लाभ 
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए दी जानेवाली राशि दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। सभी विद्यार्थियों को दो-दो सेट यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये वार्षिक की जगह अब 1200 रुपये दिये जायेंगे। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर निजी विद्यालयों की कक्षा में आठ नामांकन करानेवाली छात्राओं को भी सावित्री बाई फूले योजना का लाभ देने पर सहमति दी। इस पर करीब 3.6 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

अधिवक्ताओं को पेंशन के रूप में 14000 रुपये मिलेंगे
कैबिनेट ने लाइसेंस प्रत्यर्पित करनेवाले 65 साल से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को 14000 रुपये पेंशन के रूप में देने का फैसला किया। फिलहाल, अधिवक्ताओं को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास द्वारा 7,000 रुपये दिये जाते हैं। राज्य सरकार अधिवक्ताओं को पेंशन देने के लिए न्यास को और 7,000 रुपये का भुगतान करेगी। इसका लाभ लगभग 15,000 अधिवक्ताओं को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि निधि के तहत निबंधित नये अधिवक्ताओं का स्टाइपेंड 1000 रुपये से बढ़ा कर 5000 रुपये करने का निर्णय लिया। कुल राशि का 50 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार करेगी। साथ ही अधिवक्ताओं का मेडिकल और एक्सिडेंटल इंश्योरेंस के वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि भी राज्य सरकार देगी। 

सहायक पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता के लिए 4000 अलग से 
सहायक पुलिसकर्मियों को एक साल का सेवा विस्तार देने का फैसला किया गया है। साथ ही उनका मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की। वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में सहायक पुलिसकर्मियों को अलग से चार हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जायेंगे। इसके अलावा उनकी मेडिक्लेम व दुर्घटना बीमा की राशि में भी वृद्धि की गयी है। उनको 50 हजार की जगह एक लाख रुपये का मेडिक्लेम और दो लाख की जगह चार लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा किया जायेगा।