द फॉलोअप डेस्क
झारखंड नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों से बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत CCL, BCCL, पोस्ट ऑफिस, सेल और रेलवे आदि आते हैं। राज्य सरकार इनसे बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगी। इसके लिए सभी निकायों को विशेष निर्देश दिए जायेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक, इन संस्थानों के पास लगभग 200 करोड़ रुपये तक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। ऐसे में सभी केंद्रीय संस्थाओं को राजस्व वसूली के साथ बकाया भुगतान करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के उन भवनों से भी होल्डिंग लेने की प्रकिया शुरू की जायेगी, जहां से होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है। 
बता दें कि इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर बजटीय प्रावधान करने को कहा गया है। वहीं, इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जमशेदपुर, जिसे विशेष क्षेत्र से औद्योगिक नगरी का दर्जा प्राप्त है। इसे छोड्कर अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स वसूलने को कहा गया है।
