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2025 करोड़ से होगा आदिवासियों का विकास, जानें क्या है हेमंत सरकार का ‘ट्राइबल सबप्लान‘

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द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 14 जिलों के आदिवासियों के लिए दो ड्रीम प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। जिसमें  कुल 2025.54 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एक प्रोजेक्ट का नाम है झारखंड ट्राइबल इंपावरमेंट लाइवलीवुड (जेटीईएल) फेज 2 औऱ दूसरे का नाम है झारखंड ट्राइबल लाइवलीवुड डेवलमेंट प्रोग्राम। पहले प्रोजेक्ट पर 1880.54 करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे। वहीं दूसरे प्रोजेक्ट पर 145 करोड़ रुपये। पहला प्रोजेक्ट 8 साल का होगा तो दूसरे प्रोजेक्ट में 5 साल लगेंगे। दोनों प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार 981 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बाकि की राशि केंद्र सरकार और लोन द्वारा इक्टठा की जाएगा। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और राज्य योजना प्राधिकरण से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसे पहले कैबिनेट में लाया जाएगा। वहां मंजूरी मिलने पर बजट के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।


क्या है प्रोजेक्ट का उद्देश्य
दोनों प्रोजेक्ट से 14 टीएसपी आदिवासी जिलों के गावों के विकास के लिए उन्नत कृषि, उन्नत पशुधन विकास, जल स्रोतों का विकास, सिंचाई सुविधा का विकास, कृषक सुविधा केंद्र, सोलर आधारित सिंचाई प्रणाली का विकास, उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, उन्नत वानिकी पर आधारित फसल, सब्जी की खेती, गैर वन उत्पाद को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन, पौष्टिक गार्डेन की स्थापना, महिला सशक्तिकरण, युवा संगठन का विकास व प्रशिक्षण, उद्यम विकास सहित कई काम किए जाएंगे। इस योजना का फायदा 12.43 लाख जनजातीय एवं आदिम जनजातीय परिवारों को होगा। योजना का उद्देश्य मुख्यतः केंद्र से मिलने वाली ट्राइबल सबप्लान की राशि को डायवर्ट होने से रोकना है। योजना को पूरा करने के लिए कुछ राशि विश्व बैंक और इफार्ड से लोन लिया जाएगा। कुछ राज्य सरकार देगी और कुछ केंद्र सरकार से लिए जाएंगे। बाकि की राशि विभिन्न विभागों के कनवर्जन से प्राप्त किए जाएंगे। 

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