सदन में सरकार : लघु सिंचाई स्कीम के लिये 4 सालों से घटती राशि से सिंचाई सुविधाओं पर असर, नये बजट में राहत 

रांचीः

लघु सिंचाई मद में पिछले 4 सालों में लगातार कटौती का दौर जारी है। 2018-19 से अब तक (2021-22) तक इसमें कमी किये जाने से सिंचाई सुविधाओं पर असर पड़ने की बात सामने आने लगी है। विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सदन में जल संसाधन विभाग से इसके बारे में सवाल उठाते हुए पूछा भी पिछले 4 सालों से आखिर लघु सिंचाई में आवंटन कम क्यों हो रहा।

4 साल में चार गुना तक आवंटन कम

इस पर विभाग की ओर से जानकारी दी गयी है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में लघु सिंचाई के लिये 404.10 करोड़ रुपये तय किये गये थे। 2019-20 में 255.65 करोड़, 2020-21 में 101.20 करोड़ तथा 2021-22 में 94.78 करोड़ निर्धारित हुआ था। यानि 4 सालों में चार गुना तक बजट आवंटन कम हो गया। हालांकि सरकार ने यह भी दिलासा दिया कि लघु सिंचाई स्कीम पर बजट आवंटन कम किये जाने के बावजूद सिंचाई स्कीम पर कोई असर नहीं पड़ा है। बजटीय उपबंध के आलोक में लघु सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की गयी है।  

4 सालों में कितनी राशि हुई रिलीज
2018-19 में 404.10 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया था। इसके विरूद्ध 393.11 करोड़ रुपये का आवंटन निर्गत हुआ था। 2019-20 में 255.65 करोड़ की तुलना में 191.19 करोड़, 2020-21 में 101.20 करोड़ की अपेक्षा 95.65 करोड़ तथा 2021-22 के लिये निर्धारित बजट 94.78 करोड़ की तुलना में 25.32 करोड़ रुपये का आवंटन निर्गत किया गया है। 

अबकी बजट 300 करोड़ के पार
पिछले 3 सालों की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु सिंचाई विभाग के लिये अधिक बजटीय प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग को अबकी लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में योजनाओं को पूरा किये जाने को 306.20 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है।