द फॉलोअप डेस्क:
विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन आदिवासी-मूलवासी के लिए हुआ था। पूर्वजों के 40 साल लंबे संघर्ष के बाद झारखंड मिला। इसके बाद आदिवासी-मूलवासी की सरकार बनाने में भी 20 साल लग गए। अब जब, मैं गरीबों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहा हूं तो विपक्ष सहयोग करने की बजाय षड्यंत्र में लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि 4 साल में हमने क्या किया? मैं कहता हूं, कि विपक्ष ने राज्य में 23 साल जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करने का काम 3 साल में कैसे कर दूं। वक्त लगता है।
23 साल का समय मिला पर फैलाई गंदगी!
भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के हमारे साथियों को 23 साल का समय मिला था लेकिन निकम्मों ने केवल गंदगी फैलाई। काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद 2 दशक तक पदाधिकारियों को तात्कालीन सरकारों ने अपनी सेवा में लगा रखा था। जनता का दुख-दर्द जानने के लिए नहीं भेजा। हमारी सरकार बनने से पहले कई गांव ऐसे थे जहां दशकों तक पदाधिकारी नहीं गए। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा नहीं थी। हमने तय किया कि सरकार खुद चलकर गरीबों तक जाएगी।
टीन का चश्मा पहनते हैं विपक्षी नेता
मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि लगता है विपक्ष शीशे नहीं बल्कि टीन का चश्मा पहनता है। इसलिए, कुछ दिखाई नहीं देता। गरीबों के लिए काम कर रहा हूं तो बदले में षड्यंत्र किया जाता है। हमारे कुछ आदिवासी-मूलवासी भाई भी विपक्ष के बहकावे में आकर जनता के मन में जहर घोलते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जाति-पांति, धर्म-समुदाय और क्षेत्र के आधार पर विभेद पैदा कर विपक्ष आग से खेल रहा है। इसी का परिणाम है कि देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं।
चुनाव आया तो याद आए बिरसा और सिद्धो-कान्हू
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि इन लोगों ने आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं तक नहीं दी और जब चुनाव आया तो भगवान बिरसा और सिद्धो-कान्हू याद आ रहे हैं। पूरे देश को केंद्र सरकार ने महंगाई में झोंक दिया। पीएम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जितना बड़ा आदमी है, वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। सीएम ने राजभवन और केंद्र पर ओबीसी आरक्षण बिल, खतियान आधारित स्थानीयता बिल और सरना धर्म कोड को कानून नहीं बनने देने का आरोप लगाया।
