द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन और MSME विशेष छूट विधेयक को मंजूरी दी गई है।
बता दें कि कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मी जिन्हें छठा वेतनमान प्राप्त है, उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। साथ ही Bsidc के बकाए भुगतान के लिए 13 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। 
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- झारखंड MSME विशेष छूट विधेयक-2025 की स्वीकृति दी गई।
- बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (BSEDCL) के आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
- सुनील कुमार द्वारा भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र के विभागीय संकल्प पर पुनर्विचार आवेदन अस्वीकृत किया गया।
- झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में स्व. राजेश कुमार के आश्रित को सेवांत लाभ की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन और मानदेय नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई वेतनमान और महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नई तकनीकी जानकारी देने के लिए मारुति सुजुकी के साथ समझौता ज्ञापन की स्वीकृति दी गई।
- Ease of Doing Business के तहत कारखाना अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- W.P. (S) No-3600/2021 मामले में वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
