रांची:
झारखंड के हेमंत कैबिनेट की बैठक 22 अगस्त को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने जा रही इस बबैठक में सड़क तथा भवन निर्माण सहित कई अहम योजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मनरेगा कर्मियों को इपीएफ तथा स्वास्थ्य बीमा देने संबंधित संस्थाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक 22 अगस्त को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग को इसकी सूचना दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में होंगे कई अहम फैसले
गौरतलब है कि इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठकों में भी कई अहम फैसले लिए गये थे। कैबिनेट की हालिया बैठक में राशन योजना के तहत दाल देने की बात कही गई थी। वहीं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी स्वीकृति दी गई थी। 22 अगस्त को होने जा रही बैठक में झारखंड में कृषि संकट पर भी चर्चा हो सकती है और संभावना है कि किसानों के लिए कुछ राहत भरी योजनाओं अथवा राशि को स्वीकृति दी जाये। गौरतलब है कि झारखंड सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है।
झारखंड के 180 प्रखंडों में सुखाड़ की आशंका
गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हाई-लेवल मीटिंग में कृषि विभाग की ओर से बताया गया था कि प्रदेश के कम से कम 180 प्रखंडों में सुखाड़ की आशंका है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि फसल राहत योजना के तहत किसानों का पंजीकरण किया जाये। यही नहीं! पंजीकरण से पहले किसानों के दस्तावेजों की ठीक से जांच हो। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया था कि किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए मदद दी जायेगी।
