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राहुल गांधी ने देश को दी रोजगार की गारंटी, मिलेगा 1 लाख तक का पारिश्रमिक भत्ता- कांग्रेस

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द फॉलोअप डेस्क, रांची:

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी एक चिंतनीय मुद्दा बनकर सामने आई है। इसे देखते हुए अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने देश में रोजगार उत्पन्न करने और रोजगार की गारंटी देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित रैली में मुख्य रूप से प्रथम चरण में निम्न घोषणाएं की हैं।

राहुल गांधी ने देश को दिया है ये 5 भरोसा
भर्ती भरोसा- इसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली हैं तथा शिक्षा स्वास्थ्य आर्मी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी अन्य पद खाली हैं इसके अलावा भी हम नई नौकरियां सृजित करेंगे जिसे हम चुनावी घोषणा पत्र में रेखांकित करेंगे

पहली नौकरी पक्की- 25 वर्ष तक के प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमा धारी को अप्रेंटिसशिप के अधिकार के तहत निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए पारिश्रमिक भत्ता दिया जाएगा

पेपर लीक से मुक्ति- एक सर्वे के अनुसार देश के 15 राज्यों में 41 पेपर लीक पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए हैं जिसे 1.5 करोड़(डेढ़  करोड़) आवेदकों का भविष्य बर्बाद कर दिया है पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए हमने झारखंड में भी कानून बनाया है।

गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकोनामी के तहत गिग वर्कर्स को बेहतर कार्य प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नया कानून बनाया जाएगा। एनसीईएआर के दडाटा के अनुसार 2019 से 2022 के बीच गिग वर्कर्स अन्य श्रमिकों की तुलना में कम कमाते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए 2023 में जो कानून पारित किया है उसे लागू करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 लाख का जीवन बीमा एवं 2 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस ने तेलंगाना में राजीव आरोग्यश्री योजना के तहत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा एवं 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है जिसे पूरा करेंगे।

युवा रोशनी- इसके तहत 5000 करोड़ का कॉरपस फंड बनाया जाएगा ताकि जिला स्तर पर देश के सभी जिलों में 5 वर्षों में 40 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को नए उद्यम प्रारंभ करने के लिए  सहायता प्रदान किया जा सके।