रांचीः
झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को मानसून सत्र में सदन स स्वीकृति मिली. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस विधेयक को पेश किया. लंबोदर महतो ने पक्ष रखते हुए कहा कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए. उन्होंने कहा कि बच्चों के दूध की कीमतों में भी वृद्धि हुई है. जिसपर सरकार की ओर से मंत्री ने कहा कि इसपर राज्य कुछ भी नहीं कर सकती. डर निर्धारण जीएसटी काउंसिल में होता है. इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है. केंद्र के द्वारा सभी राज्यो को यह भेजा जाता है, जिसे पास करा कर भेजना ही होता है. हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
_jpg.jpeg)
