द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। जिसमें 9 मुख्य बिंदुओ को का जिक्र किया गया है। मेनिफेस्टो में झारखंड के स्थानीय लोगों के स्थानीय लोगों की बात कही गई है। कृषि किसान की बात कही गई है। शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं के अधिकार की बात कही गई है। स्वास्थय, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी एवं खेलकूद का जिक्र किया गया है। 22 पेज के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया गया है। झामुमो ने कहा है कि किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। खेतिहर मजदूरों के लिए भी कई वायदे झामुमो के इस मेनिफेस्टो में हैं। मेनिफेस्टो को पार्टी ने ‘अधिकार पत्र’ नाम दिया है। घोषणपत्र में कहा गया है कि हर वर्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी तथा उसी वर्ष में परीक्षाफल भी दिया जाएगा। इन संस्थानों में परीक्षा कैलेन्डर तैयार किये जाएंगे। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक एवं JPSC- JSSC की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा जिससे 45,000 से अधिक युवकों-युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी।
महिलाओं के लिए किए गये वादे कुछ इस प्रकार हैं
राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किये जाएंगे।
राज्य की सभी महिलाओं को 'मंईयां सम्मान योजना' के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500/- रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
शहरी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे ग्रामीण छात्राओं तथा काम-काजी महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम-से-कम 33% प्रतिभागी महिलाएं या उनके द्वारा संचालित संस्थाएं हों, जिन्हें 50 लाख रूपये तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए विशेष अनुदान योजना तैयार की जाएगी, जिसमें आश्रित बच्चों की संख्या के अनुसार अनुदान राशि बढ़ायी जाएगी।
स्वयं सहायता समूहों के सभी संकुल संगठनों को अपना सुसज्जित कार्यालय भवन उपलब्ध करवाया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला थाना की स्थापना की जायेगी।
राज्य सरकार की ओर से किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म होने पर उपहार राशि प्रदान की जायेगी।
आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में हमारी सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है, आगामी कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिकेज उपलब्ध करवाते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सक्रिय महिला, समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि JSLPS से जुड़े सभी कमियों, के मानदेय में 25%-100% की वृद्धि की जाएगी।
प्रत्येक ग्राम संगठन को 0% ब्याज दर पर 15-15 लाख रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाया जाएगा
शिक्षा के क्षेत्र में ये वादे किये गये हैं
राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 CM School of Excellence की स्थापना करने के साथ-साथ 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किये जाएंगे।
राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
राज्य में 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
सभी प्रखंडों और जिलों में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
जाएगी KG क्लास से PhD तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की
राज्य में 01 सहकारिता महाविद्यालय (Cooperative College), 01 ग्रामीण विकास प्रबंधन महाविद्यालय (Rural Management College), 02 व्यवसाय प्रबंधन (Business Administration) महाविद्यालय एवं 01 Entrepreneurship Development Institute की स्थापना की जाएगी।
सरायकेला, गुमला, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा एवं साहेबगंज में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवकों/युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा एवं
नौकरी नहीं मिल पाने की स्थिति में युवक-युवतियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
हर वर्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी तथा उसी वर्ष में परीक्षाफल भी दिया जाएगा। इन संस्थानों में परीक्षा कैलेन्डर तैयार किये जाएंगे।
राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक एवं (PSC- JSSC की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा जिससे 45,000 से अधिक युवकों-युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी।
राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में नर्स के पद पर 5,000 नियुक्तियां एवं विभिन्न स्तर पर चिकित्सकों के 1,500 पद भरे जाएंगे।
पर्यटन विकास निगम, आवास बोर्ड, कृषि विपणन समिति, बिजली उत्पादन एवं वितरण निगम को सुदृढ़ करते हुए विभिन्न पदों पर 15,000 युवकों-युवतियों को नौकरी उपलब्ध करवाया जाएगा।
III, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, उद्यान, सहकारिता, डिग्री आदि महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर 10,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
क्षेत्रीय एवं आदिवासी भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
राज्य भर में चौकीदार के पद पर 10,500 लोगों
