द फॉलोअप डेस्क
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलने वाला था, लेकिन 23 जनवरी तक कुल 17,259 मामले विभाग तक पहुंचे हैं। इनमें से 16,446 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 813 मामले अभी भी लंबित हैं। विभाग का दावा है कि इन लंबित मामलों को जल्द ही हल कर लिया जाएगा।
सहायता शिविर में उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर पंजीकरण, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, अधिक बिजली बिल, बिजली बिल का न पहुंचना, सिक्योरिटी डिपोजिट, अकाउंट से संबंधित समस्याएं, ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आदि मामलों का समाधान किया जा रहा है। विभाग ने डेढ़ महीने के इस शिविर के दौरान शहरी क्षेत्रों के 3.5 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही सेवा मिल पाई है।
सर्किल के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने बताया कि शिविर 31 जनवरी तक नियमित रूप से चलेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्मार्ट मीटर से संबंधित नंबर अपडेट किए जाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो शिविर का विस्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के बाद उपभोक्ताओं को सुविधाएं प्रदान करना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, जिसे इस शिविर के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जा रहा है।
आदित्यपुर में जियाडा की समीक्षा बैठक
पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आदित्यपुर जियाडा सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं तथा समस्याओं पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान जियाडा की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष ने चाईबासा के नीमडीह में जियाडा द्वारा स्टील उद्योग के लिए अधिग्रहित 697 एकड़ भूमि पर उद्योग न लगने के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्टील उद्योग नहीं आ रहा है, तो यह भूमि अन्य उद्योगों के लिए आवंटित की जाए।
कंपनी मालिकों ने जियाडा क्षेत्र में सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट की खराब स्थिति पर चिंता जताई और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। इसके अलावा, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर जियाडा और नगर निगम के अधिकारियों को एक साथ बैठकर समाधान तलाशने की बात भी कही गई।
यह बैठक जियाडा और नगर निगम के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी, ताकि औद्योगिक विकास में रुकावटें दूर हो सकें और क्षेत्र की समस्याओं का समुचित समाधान हो सके।
