द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार नयी नियोजन नीति ला रही है। झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10 वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता को हटाये जाने की बात चल रही है। इसके अलावा भी कई संसोधन किए जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है एक से डेढ़ महीने के अंदर संशोधित नियोजन नीति सामने आ जाएगी। झारखंड की नियोजन नीति को महीने भर पहले ही झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे 13968 पदों के लिए होने वाली नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया था। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। राज्य सरकार ने अब नयी नियोजन नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है।
झारखंड हाई कोर्ट ने कर दी थी नियोजन नीति रद्द
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा तैयार नियोजन नीति रद्द कर दी थी। इससे 13968 पदों पर होने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द हो गयी थी। इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर आवेदन भी मंगा लिये गये थे। नियुक्तियों के लिए प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया था कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। झारखंड के निवासियों के लिए इसकी बाध्यता खत्म कर दी गयी थी। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना और नियोजन नीति को रद्द कर दिया था
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