द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में आपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम को पत्र लिखा है। अपने पत्र में न्यायिक प्रशासन की निरंतरता, संस्थागत स्थिरता तथा जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। आपके इस पत्र और उसमें व्यक्त विचारों पर मुझे कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जिस गंभीरता के साथ आपने न्यायपालिका में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता का विषय उठाया है, उसे देखकर मैंने सोचा कि आपको झारखंड में आपकी अपनी सरकार के अधीन वर्षों से रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों और निष्क्रिय होती संस्थाओं की भी याद दिला दूं।

झारखंड के प्रमुख संस्थानों के 23 महत्वपूर्ण पद रिक्त क्यों
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है-मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट कहूं तो अब तक मुझे यही लगता था कि संभवतः आपको संस्थागत व्यवस्था, नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों की समुचित जानकारी नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे आपके पत्र में संस्थागत निरंतरता, न्यायिक प्रशासन की स्थिरता और संवैधानिक दायित्वों पर व्यक्त किए गए आपके विचारों को पढ़कर मेरा यह भ्रम दूर हो गया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपको इन नियमों, संवैधानिक मर्यादाओं और संस्थागत दायित्वों का पूरा ज्ञान है, लेकिन अपने ही राज्य में उनका पालन सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति नहीं है। यही कारण है कि आज झारखंड की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं, जबकि आपकी सरकार वर्षों से इनकी अनदेखी करती आ रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएं केवल नियुक्तियों के अभाव में अपने मूल दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। हालिया उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार, राज्य की पांच प्रमुख संस्थाओं में ही अध्यक्षों एवं सदस्यों के कुलं 23 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित 6 पद जून 2020 से रिक्त हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित 7 पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के 3 पद रिक्त हैं। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 3 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के कुल 4 पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना, चिंताजनक
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का विषय तो और भी चिंताजनक है। आपको स्मरण होगा कि इस संबंध में आपकी अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था। उस बैठक में मैंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का विषय विशेष रूप से उठाया था। आपने आश्वासन दिया था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। आपके इसी आश्वासन पर विश्वास करते हुए मैंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे। किंतु आज कई महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है और आयोग पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि आपके आश्वासन के बावजूद इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो संभवतः मैं उस अनुशंसा पर हस्ताक्षर ही नहीं करता।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप डीजीपी की नियुक्ति पर भी सवाल
मुख्यमंत्री जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में भी आपकी सरकार का रवैया संस्थागत निरंतरता और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रति गंभीर प्रश्न खड़े करता रहा है। पहले तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति और कार्यकाल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी पद पर बनाए रखने का मामला सामने आया। अब तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से मात्र एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त कर पद पर बनाए रखा गया है। आपकी सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों पर स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आपत्ति व्यक्त की है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य की नियमावली प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत प्रतीत होती है। आपसे जानना चाहता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पहले से स्पष्ट हैं, तो बार-बार डीजीपी की नियुक्तियों को विवादास्पद बनाने और न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की किरकिरी कराने की आवश्यकता ही क्या है? क्या संवैधानिक मर्यादाएँ और न्यायालय के निर्देश केवल दूसरों के पालन करने के लिए हैं? मुझे यह भी बताया जा रहा है कि डीजीपी नियुक्ति के मामले में आपकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय से पुनः समय मांगने की तैयारी में है। यदि यह सूचना सही है, तो क्या इसे भी संस्थागत निरंतरता और संवैधानिक दायित्वों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता माना जाए? आखिर आपकी सरकार नियुक्तियों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बजाय बार-बार न्यायालय से समय लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है?
न्यायलयों की टिप्पणियों और निर्देशों पर भी गौर करें
मुख्यमंत्री जी, न्यायालयों द्वारा आपकी सरकार की कार्यप्रणाली पर बार-बार की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और निर्देशों की भी आपको याद दिलाना आवश्यक है। झारखंड उच्च न्यायालय राज्य मानवाधिकार आयोग और लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों को लेकर सरकार को निर्देश दे चुका है। लोक सेवा आयोग में नियुक्ति की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद नियुक्तियाँ लंबित हैं। राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील बनाने के संबंध में भी न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्या यह आपकी सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण नहीं है? मैं आपका ध्यान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध आपके द्वारा दर्ज कराए गए मामले की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने जिन ईडी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उस मामले में न्यायालय के समक्ष समय पर जवाब प्रस्तुत करने के बजाय बार-बार अतिरिक्त समय माँगा जा रहा है। इसी कारण 1 अक्टूबर 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय ने आप पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया। इसके बाद 2 नवंबर 2026 को पुनः समय मांगे जाने पर राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया। आशा है कि दूसरों को उनके संवैधानिक दायित्वों का स्मरण कराते हुए आप अपनी सरकार की जिम्मेदारियों और पूर्व में दिए गए आश्वासनों के निर्वहन को भी उतनी ही प्राथमिकता देंगे। अन्यथा आपके पत्र में व्यक्त संवैधानिक आदर्श और आपकी सरकार का वास्तविक आचरण, दोनों के बीच का यह विरोधाभास झारखंड की जनता से छिपा नहीं रह सकता।
