द फॉलोअप डेस्क, रांची
बुधवार को दूसरी पाली में सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इसे प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि दो सौ करोड़ की लागत से बनी सरकारी बिल्डिंग को निजी विश्वविद्यालय को सौंपी जा रही है. इसी सदन ने 20 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय विधेयक को पास किया है. ज्यादातर विवि एक कमरे में चल रहा है. ये विवि शिक्षा देने की बजाय डिग्री बांटने का काम करते हैं. ये लोग शिक्षा का व्यवसाय करते हैं. पीएचडी की डिग्री का व्यवसाय पैसा लेकर करते हैं. लंबोदर महतो ने कहा ऐसे में जरूरी है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए. हालांकि बहुमत के आधार पर लंबोदर महतो का संशोधन खारिज हो गया. सदन ने सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया.
निजी विवि में 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य हो
लंबोदर महतो ने कहा कि किसी भी निजी विवि में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है. इस विधेयक में भी 75 फीसदी आरक्षण का जिक्र नहीं है. गवर्नर जो चांसलर होते हैं, उन्हें विजिटर के तौर पर बुलाने की बात है.
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