रांची:
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पंचायत चुनाव को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। रघुवर दास ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करना पिछड़ा वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपने के समान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समय था लेकिन जानबूझकर पिछड़ों का सर्वे नहीं करवाया गया।
संविधान की किस धारा में आरक्षण का प्रावधान
रघुवर दास ने कहा कि सर्वे नहीं होने की वजह से पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं हो सका। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा-243 (डी) के सेक्शन-6 के तहत पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। साल 2010 में कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त प्रावधान को सही ठहराया था।
बीजेपी कार्यकाल में शुरू किया था ओबीसी सर्वे
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर भी सर्वे रिपोर्ट तैयार कराने को कहा गया था। इसी को ध्यान में रखकर मेरे कार्यकाल में साल 2019 में पिछड़ों का सर्वेक्षण शुरू किया गया था। हालांकि, हेमंत सरकार ने आते ही कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ने सुनियोजित ढंग से सर्वे बंद करा दिया। ये पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात है।
विधानसभा के बजट सत्र में उठी थी इसकी मांग
गौरतलब है कि हालिया झारखंड विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही थी। बीजेपी और आजसू पार्टी ने कई बार सरकार से इसकी मांग की। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंचायतें पहले से ही एक्सटेंशन पर चल रही हैं। 2 साल से चुनाव नहीं करवाया गया है। ऐसे में और विलंब करना सही नहीं होगा। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है।
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