रांची
ST, SC के आरक्षण में उप वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने के आदेश के खिलाफ भारत बंद के मौके पर प्रदेश राजद ने रांची सहित सभी 24 जिलों में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि रांची में बंदी पूर्ण रूप से सफल हुआ। बंदी के दौरान राजद नेताओं ने रांची जयपाल सिंह स्टेडियम से सुजाता चौक तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि बंदी में समर्थन के दरम्यान उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह, अनीता यादव, राजेश रौशन, युवा अध्यक्ष रंजन यादव, धर्मेंद्र महतो, कमलेश यादव, सुधीर गोप, रामकुमार यादव,जफीर खान, शौकत अंसारी, अजय यादव, धर्मेंद्र सिंह, क्षितीज मिश्रा,फरहान खान, उज्ज्वल सिंह, लालाबाबू रजक,मैनेजर राय, राम इकबाल चौधरी, विजय सिंह, सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे।
राजद महासचिव यादव ने कहा कि आरक्षण कोटा बढ़ाने संबंधित व्यवस्था सिर्फ संसदीय प्रणाली तय कर सकती है। क्योंकि संवैधानिक रूप से आर्टिकल 341,342 में स्पष्ट अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। इसलिए ST SC या OBC को आरक्षण कोटा में कोटा तय करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है। विदित हो कि देश में 26 नवंबर 1950 को संविधान बना था। उसके बाद से आज तक ST, SC, OBC वर्ग का शैक्षिण सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही डेटा सरकारों ने जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार को सही डेटा इकट्ठा कर बताना चाहिए कि आरक्षण के अधिकार के तहत देश के 90 फीसदी दलित पिछड़े आदिवासी तबके को कितनी नौकरी मिली।
प्रदेश राजद की ओर से मांग की गयी कि सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ द्वारा ST, SC आरक्षण में उप वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने के फैसले पर विचार करे। केंद्र में मोदी नेतृत्व वाली NDA सरकार आर्टिकल 341,342 के तहत संसद में विधेयक लाकर निरस्त करे। जातिगत जनगणना लागू करने का अविलंब पहल करे। अन्यथा आगामी दिनों में और कड़ा रुख अख्तियार कर संपूर्ण रूप से लॉक डाउन किया जाएगा।
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