सरयू राय ने उप नगर आयुक्त को लिखा पत्र, बोले- मानगो पेयजल परियोजना की स्थिति सार्वजनिक करें

द फॉलोअप डेस्क
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो पेयजल परियोजना की वर्तमान स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और पेयजल परियोजना की अद्यतन स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि परियोजना की खामियों को दूर कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अपने पत्र में सरयू राय ने कहा है कि नवंबर 2024 में दोबारा विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने मानगो नगर निगम, तत्कालीन उपायुक्त, नगर विकास विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थीं। इसके अलावा परियोजना क्षेत्र का दौरा कर वस्तुस्थिति का भी जायजा लिया गया था।

जलापूर्ति व्यवस्था असंतोषजनक 
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच-छह वर्षों में परियोजना के लगभग सभी हिस्सों की स्थिति खराब हुई है। इंटेकवेल से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी टंकियों और लाभुकों के घरों तक जलापूर्ति व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक हो गयी है। स्थिति सुधारने के लिए सचिवालय स्तर से लेकर नगर निगम तक कई प्रयास किये गये, जिसके तहत विभिन्न क्षमता के मोटर पंप भी खरीदे गये। सरयू राय ने पत्र में उल्लेख किया कि इंटेकवेल में छह से आठ फीट तक बालू भर गया है, जिससे मशीनें प्रभावित हो रही हैं। बालू हटाने के लिए उन्होंने विधायक निधि से राशि आवंटित करायी। साथ ही, नदी के गंदे पानी को इंटेकवेल में जाने से रोकने के लिए दोनों ओर दीवार निर्माण को भी विधायक निधि से धन उपलब्ध कराया गया।

वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग
उन्होंने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सभी क्षेत्रों में समानुपातिक जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन मानगो नगर निगम द्वारा इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया। नतीजतन कई इलाकों में जलापूर्ति अनियमित बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में केवल पांच से दस मिनट तक ही पानी पहुंच रहा है, जबकि अधिकांश इलाकों में रात 12 बजे से 2 बजे के बीच जलापूर्ति हो रही है। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक और हास्यास्पद बताया। सरयू राय ने कहा कि नगर निगम चुनाव के बाद चुने गये जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे पर लगातार अलग-अलग बयान दिये जा रहे हैं। ऐसे में निगम प्रशासन को पेयजल परियोजना और जलापूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि समस्याओं की पहचान कर ठोस समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा सके।