रांची:
अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए कहा कि नियोजन नीति पर हाई कोर्ट की टिप्पणी पर में कुछ नहीं कहता लेकिन इस निर्णय से झारखंड में 7 लाख बच्चों के घर मे मातम पसरा हुआ है। कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिले। इसलिए झारखंड के बाहर के लोगों से कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया। कहा कि नियोजन नीति के खिलाफ 20 लोग हाई कोर्ट गए थे जिसमें मात्र एक झारखंड के लोग है वे भी भाजपा के हैं। कहा कि यही वजह है कि भाजपा के लोग इस कोर्ट से इस नीति के खारिज हो जाने के बाद खुश हैं। उन्होनें कहा कि बाबूलाल मरांडी की सरकार में स्थानीय नीति बनी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया , हाई कोर्ट ने खारिज किया तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। यह भाजपा की मंशा को दर्शाता है।
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