द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को हाजिर होने कहा है। दरअसल सोनी कुमारी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अब नई व्यवस्था नहीं करे। आदेश स्पष्ट है, आदेश का पालन करे। दरअसल सोनी कुमारी ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है। अब नया कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है।
नियोजन नीति को कोर्ट ने बताया था असंवैधानिक
झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मगर इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को जारी रखा था। साथ ही सरकार को स्टेट लेबल पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति करने कहा था।
