न्यायालय के आदेश के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं; झामुमो बोला, सरकार ने छात्रों की मांगें पूरी कीं

द फॉलोअप डेस्क, रांची

JSSC-CGL और अन्य परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर JMM नेता हेमलाल मुर्मू ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के साथ सम्मानपूर्वक समझौता किया और उनकी मांगों से ज्यादा देने का काम किया। छात्रों की मांग पर कई परीक्षाएं रद्द की गईं, लेकिन अब कोचिंग माफिया और बीजेपी के इशारे पर आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है।

हेमलाल मुर्मू ने कहा कि अब यह आंदोलन पूरी तरह राजनीतिकरण की ओर बढ़ गया है और इसकी सारी चीजें बीजेपी के इशारे पर हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति कर रही है।

सरकार ने अपना काम किया, अब मामला न्यायालय में
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना काम कर दिया है और समझौते के जरिए छात्रों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। अब मामला न्यायालय में है और न्यायपालिका अपना काम कर रही है। कोर्ट ने सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं, CID को जांच पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया गया है। ऐसे में न्यायपालिका के आदेश के बावजूद सरकार को कोसना गलत है।

बाबूलाल और भानु प्रताप पर साधा निशाना 
हेमलाल मुर्मू ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के बार-बार CBI जांच की मांग करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी बताएं कि JPSC की पहली और दूसरी परीक्षा की CBI जांच का क्या हुआ। उन्होंने दावा किया कि CBI में कई मामले 15-20 वर्षों से लंबित हैं।

उन्होंने भानु प्रताप शाही पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न्यायालय को भी चुनौती दे रहे हैं। मुर्मू ने आरोप लगाया कि भानु प्रताप शाही खुद 130 करोड़ रुपये के घोटाले में CBI और ED की जांच के घेरे में हैं। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि छात्रों की मांग से ज्यादा मुख्यमंत्री ने दिया है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब न्यायालय अपना काम कर रहा है। ऐसे में न्यायालय के मामले में कोई क्या कर सकता है, यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है।