गिरिडीह:
गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। तमाम बड़े नेता और हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेसी मंत्री इस शिविर में झारखंड में कांग्रेस के भविष्य पर गहन मंथन कर रहे हैं। शिविर के दौरान कांग्रेस कोटे से हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्रियों की शिकायतें सामने आ गई हैं। बैठक में एजेंडा से अलग शिकायतें भी कांग्रेस की भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकती हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की शिकायत रही है कि वे फोन नहीं उठाते हैं और कांग्रेस नेताओं का काम नहीं करते, अब इसमें रामेश्वर उरांव का भी नाम जुड़ गया है। नई सूची में उनकी शिकायत अधिक होने की बातें बताई जा रही हैं।
प्रभारी अविनाश पांडेय से मिलने का समय मांगा
रामेश्वर उरांव के पास वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग है। कांग्रेस में शिकायतों का यह सिलसिला कोई नई बात नहीं है। लेकिन चिंतन शिविर में शिकायतों का पहुंचना अहम माना जा सकता है। सूत्रों की मानें तो कुछ विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय से मिलने का अलग से समय लिया है और इस दौरान फोकस शिकायतों पर ही होगा। इससे कहीं अधिक शिकायतें जिला अध्यक्षों की है। यह माना जा रहा है कि झारखंड में कांग्रेस पहले से अधिक आक्रामक होगी। नई दिल्ली में राहुल गांधी ने विधायकों से बातचीत करते हुए साफ कहा था कि पार्टी के घोषणापत्र से कोई समझौता नहीं होगा और यह सरकार के लिए एक सख्ती का संदेश है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मंत्रियों को विधायकों एवं संगठन की बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की नसीहत दी है।
तय हो सरकार में भूमिका
तीन दिनों तक चलने वाले इस शिविर में पहले दिन कई तरह की बातें हुईं, लेकिन यह बात भी सामने आई कि अगर कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल है तो उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। यह बात झारखंड कांग्रेस के प्रभारी की ओर से सामने आई है। अब इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर भी जोर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद अब कामनन मिनिमम प्रोग्राम की बात करना भी कई तरह के इशारे कर रहा है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे आने वाले दिनों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ही हम हेमंत सोरेन सरकार के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ हीं उन्होने कहा कि हमें तय करना होगा कि क्या गठबंधन सरकार से संगठन को किस तरह की मजबूती मिलेगी? किन विषयों पर हम कंप्रोमाइज करेंगे और किन विषयों पर नहीं, यह भी हमें तय करना होगा।
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