द फॉलोअप डेस्क, रांची
जनजाति सुरक्षा मंच का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार की देर शाम राजयपाल से मिला। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रतिनिधिमंडल ने डीलिस्टिंग महारैली के आयोजन को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा। दरअसल, एसडीएम लॉ एंड आर्डर ने मोरहाबादी मैदान में रैली के आयोजन की अनुमति देने में आनाकानी की है। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रांची उपायुक्त एवं राज्यपाल से मिलकर मोराबादी मैदान में रैली आयोजन कराने और इसमें बाधा नहीं डालने का आग्रह किया।
24 दिसंबर को होना है डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन
24 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से जनजाति समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। दरअसल, वैसे लोग जो अन्य धर्मों को अपना कर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनके विरुद्ध यह रैली निकाली जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रैली के आयोजन को लेकर उपायुक्त और राज्यपाल की ओर से पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है।
रैली में मिशनरी के लोग डाल सकते हैं बाधा
जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संदीप उरांव ने राज्यपाल से आयोजित रैली के संबंध में बात की। कहा कि जनजातियों के हक एवं अधिकार को संरक्षित रखने के लिए पूरे झारखंड से हजारों जनजाति भाई बहन एकजुट होकर अपनी मांग रखने वाले हैं। इस आयोजन में कोई विघ्न या बाधा न आए इसके लिए प्रशासन को एक्टिव करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अंदेशा है कि ईसाई मिशनरियों के इशारे पर कुछ लोग हमारे आयोजन को खराब करने की कोशिश कर सकतें हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में संदीप उरांव, अर्जुन राम, तुलसी गुप्ता, देवनन्दन सिंह, डॉ अटल पाण्डेय, सोमा उरांव आदि उपस्थित थे।
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