द फॉलोअप डेस्क, रांची
मानसून सत्र के आखिरी दिन दूसरी पाली में गैरसरकारी प्रस्ताव के जरिये माले विधायक विनोद सिंह ने मांग किया कि राज्य में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिले. उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर की सभी नियुक्तियों में और मेडिकल नामांकन में महिलाओं को इसका लाभ मिले. वर्तमान में राज्य की आधी आबादी का सरकारी नियुक्तियों में भागीदारी 10 प्रतिशत से भी कम है. विनोद सिंह ने कहा कि स्थिति ये है कि 90 प्रतिशत थानों में एक भी महिला दारोगा नहीं है. आगे कहा कि हालांकि मौजूदा सरकार का वादा था कि महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देंगे.
महिलाओं को पांच प्रतिशत आरक्षण
संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वर्तमान में आरक्षण अधिनियम 2001 लागू है. इससे महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण है. जो विचार सदस्य विनोद सिंह आया है. वर्तमान में ऐसी कोई तैयारी नहीं है. सरकार उसपर संज्ञान ले रही हैं. सरकार विचार करेगी.
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