CM हिमंता ने की घोषणा : असम में मार्च 2027 में होंगे नगर निकाय चुनाव, अप्रैल-मई में GMC चुनाव

द फॉलोअप डेस्क 

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने बताया कि गुवाहाटी नगर निगम (Guwahati Municipal Corporation - GMC) के चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होंगे। इससे पहले मार्च में राज्य के अन्य शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies - ULB) के चुनाव कराए जाएंगे। यहां राज्य BJP (Bharatiya Janata Party) की स्टीयरिंग कमिटी (Steering Committee) की बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया (Media) से बात करते हुए, सरमा ने यह भी कहा कि राज्य में बिजली की दरों (Electricity Tariffs) में की गई बढ़ोतरी (Hike) अस्थायी (Temporary) है और यह केवल तीन महीने तक लागू रहेगी। सरमा ने बताया कि स्टीयरिंग कमिटी (Steering Committee) की बैठक में मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल (Mising Autonomous Council - MAC) और सोनोवाल कचारी ऑटोनॉमस काउंसिल (Sonowal Kachari Autonomous Council - SKAC) के चुनावों (Elections) पर चर्चा हुई, जो 30 नवंबर को होने वाले हैं।

MAC और SKAC के चुनाव बिना पार्टी चिह्नों के होंगे
उन्होंने कहा कि MAC और SKAC के चुनाव बिना पार्टी चिह्नों के होंगे, इसलिए इन दोनों परिषदों के चुनावों में राज्य BJP नेतृत्व तटस्थ भूमिका निभाएगा। सरमा ने आगे कहा कि मार्च 2027 में होने वाले ULB चुनाव पार्टी चिह्नों के साथ कराए जाएंगे। सरमा ने कहा, "आज की बैठक में नगर निकाय चुनावों की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया गया। हमने नगांव लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों की भी समीक्षा की। सिलचर नगर निगम (SMC) के मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा हुई। इस मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया को अधिकृत किया गया है। अब हमारा पूरा ध्यान मार्च 2027 में होने वाले नगर निकाय चुनावों पर होगा।"

मुस्लिम बहुल इलाकों में संगठन का विस्तार करने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने संगठन का विस्तार करने की कोशिश करेगी, लेकिन BJP की विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "नगांव लोकसभा उपचुनाव में हमें अल्पसंख्यक मतदाताओं के कुछ वर्गों से अच्छा समर्थन मिला। हालांकि, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे।" असम विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर, सरमा ने कहा कि यह एक अस्थायी कदम है।