विदेशी मदद नहीं मांगेगा असम, केंद्र और राज्य सरकार राहत के लिए पूरी तरह तैयार- हिमंता बिस्वा सरमा 

द फॉलोअप डेस्क 
बाढ़ प्रभावित ज़िलों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान से पुनर्वास की ओर बढ़ते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य को अंतरराष्ट्रीय मदद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि असम और केंद्र सरकारें इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी मुख्यालय में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए BJP की असम इकाई द्वारा आयोजित राहत सामग्री को रवाना करते हुए सरमा ने कहा कि किसी भी विदेशी योगदान को 'विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं मांग रही है।

सरकार ने अब तक क्या-क्या किया 

मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत सरकार और असम सरकार सक्षम हैं। अगर कोई योगदान करना चाहता है, तो उसे 'विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के नियमों का पालन करना होगा। हम किसी अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।" उन्होंने कहा कि यह राहत अभियान BJP असम के अध्यक्ष दिलीप सैकिया की सलाह पर शुरू किया गया था और यह राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पहले से किए जा रहे राहत कार्यों में मदद करेगा। इस पहल के तहत, बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित चार ज़िलों - शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट - में राहत सामग्री भेजी गई है। इस खेप में महिलाओं के लिए लगभग 1.8 लाख मेखेला-चादोर, बच्चों और शिशुओं के लिए 1.8 लाख टी-शर्ट और प्रभावित परिवारों के लिए 1.5 लाख मच्छरदानी शामिल हैं। सरमा ने कहा कि इस पहल के लिए पूरी फंडिंग ज़मीनी स्तर पर BJP कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए योगदान से की गई थी।

अब तक 16 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री जुटाई

उनके अनुसार, पार्टी ने अब तक 16 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री जुटाई और वितरित की है, जिसमें चार सबसे बुरी तरह प्रभावित ज़िलों के अलावा राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले दान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार गुरुवार को बैंकों के साथ बैठक करेगी ताकि बाढ़ प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए राहत उपायों, विशेष रूप से ऋण अदायगी और किश्तों के बारे में चर्चा की जा सके।