द फॉलोअप डेस्क
तमिलनाडु के CM एम के स्टालिन ने दो टूक कहा है कि वे अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA नहीं लागू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले CAA की अधिसूचना जारी कर वोटों के ध्रुवीकरण करने का काम किया है। लेकिन इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। बता दें कि इससे पहले प बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी राज्य में CAA लागू नहीं करने का एलान किया है। वहीं, जानकारों का मानना है कि CAA को लेकर आने वाले दिनों में राज्य और केंद्र के बीच की लड़ाई औऱ अधिक मुखर होनेवाली है।
क्या कहा सीएम स्टालिन ने
तमिलनाडु के सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है 'भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे ने नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है, इसे मानवता के प्रतीक से धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव के उपकरण में बदल दिया है।' बता दें कि इसके साथ ही ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने भी CAA को अनुनचित बताया है। पार्टी महासचिव एके पलानीस्वामी ने CAA के लागू होने की आलोचना की है और कहा कि मोदी सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर एक ऐतिहासिक भूल की है।
आगे क्या होगा
CAA के अनुसार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए केंद्र सरकार एक पोर्टल तैयार कर रहा है। नागरिकता लेने के लिए शरणार्थियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी जांच के बाद उनको नागरिकता दी जायेगी। वहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 3 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले सिख, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जायेगी।
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