द फॉलोअप डेस्क
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने रविवार को चिट्ठी लिखाकर पीएम से एक खास मांग की है। चिट्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में 2021 की नियमित दस साल की जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। इसके साथ ही एक व्यापक अपडेटेड जाति जनगणना के लिए भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे सहयोगियों और मैंने खुद कई बार इस मांग को दोनों सदनों में उठाया है। साथ ही कई दूसरे विपक्षी नेता भी इसकी मांग कर चुके हैं।

याद दिलाया यूपीए सरकार का शासन
पत्र में खड़गे ने आगे लिखा है कि यूपीए सरकार ने 2011-12 के दौरान एक सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना देश के 25 करोड़ घरों में कराई थी। लेकिन उसका डाटा अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। भले ही कांग्रेस और अन्य सांसदों ने मई 2014 में आप की सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे जारी करने की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा कि एक अपडेटेड जाति जनगणना के अभाव में मुझे डर है कि एक विश्वसनीय डेटाबेस विशेष रूप से ओबीसी के लिए सार्थक सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हम मांग करते हैं कि से जल्द से जल्द इसे कराया जाए और व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए।
2021 में नियमित दस वर्षीय जनगणना की जानी थी लेकिन यह नहीं हो पाई है।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 17, 2023
हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए।
मुझे आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है।
PM को मेरा पत्र - pic.twitter.com/f8iX9miSKr

राहुल गांधी ने सरकार को दी चुनौती
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 2011 के जाति जनगणना जारी करने की चुनौती दी है। रविवार को कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार में सचिवों के रूप में केवल 7 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियां, दलित या आदिवासी हैं। उन्हीं की आरक्षण की 50 प्रतिशत के आरक्षण को हटान की मांग की है। बता दे कि कोलार में ही साल 2019 में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी को कोर्ट में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई।
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