द फॉलोअप डेस्क
जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को 35वें दिन भी जारी रही। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने 31 दिसंबर को पंजाब सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, ताकि बीमार किसान नेता को इलाज मिल सके। पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक टीम ने 29 दिसंबर को 70 वर्षीय डल्लेवाल से इलाज कराने की अपील की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इस बहाने उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाया जा सकता है।
किसान नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब सरकार की उच्चस्तरीय टीम ने डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे अनशन के बावजूद इलाज स्वीकार करें, लेकिन डल्लेवाल ने अपना निर्णय बदलने से इंकार कर दिया।
31 दिसंबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ मामले की डिजिटल सुनवाई करेगी। शीतकालीन अवकाश के कारण उच्चतम न्यायालय की नियमित सुनवाई 21 दिसंबर से स्थगित है, और दो जनवरी 2025 से सुनवाई फिर से शुरू होगी। न्यायालय ने 28 दिसंबर को पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्पताल न ले जाने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी और आंदोलनकारी किसानों की नीयत पर सवाल उठाए थे। हालांकि, राज्य सरकार को डल्लेवाल को इलाज के लिए राजी करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और केंद्र से सहायता लेने की अनुमति भी प्रदान की है।
